काछार में ग्रामीण विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए 75 दिवसीय उच्च-स्तरीय रूपांतरण अभियान — मंत्री रंजीत कुमार दास ने दिए स्पष्ट दिशा-निर्देश
पीएमएवाई–जी के मिशन-मोड क्रियान्वयन पर विशेष जोर • कछार प्रशासन पूरी तरह तैयार
शिलचर, 8 दिसंबर:
ग्रामीण विकास कार्यों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, पर्यटन और न्याय विभाग के मंत्री रंजीत कुमार दास ने रविवार को कछार जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिला आयुक्त कार्यालय के नवनिर्मित कॉन्फरेंस हॉल में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की।
बैठक में शिलचर से विधायक दीपायन चक्रवर्ती, उधारबंद से विधायक मिहिर कांति सोम, धलाई से विधायक नीहार रंजन दास, कछार ज़िला परिषद अध्यक्ष कंकन नारायण शिकदार सहित वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। यह उपस्थिति सरकार की ग्रामीण योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
60–75 दिनों में सभी विकास कार्य पूरे करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में मंत्री दास ने जिला प्रशासन को स्पष्ट रोडमैप देते हुए निर्देश दिया कि अगले 60 से 75 दिनों के भीतर जिले के सभी विकास कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्य समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों और हर स्तर पर प्रगति की कड़ी निगरानी की जाए।
उन्होंने बताया कि कछार ज़िले में अब तक 1.47 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY–G) के तहत घर मिल चुके हैं। कई घरों का निर्माण जारी है। इस योजना के लिए लगभग 298 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन की व्यापकता को दर्शाता है।
पीएमएवाई–जी को मिशन मोड में लागू करने का निर्देश
बैठक का मुख्य भाग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा को समर्पित था। मंत्री दास ने कहा कि—
- योजना को मिशन मोड में लागू किया जाए
- प्रत्येक चरण पर कड़ी निगरानी हो
- विधायक, जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय बने
- पात्र परिवारों तक लाभ समय पर पहुँचे
उन्होंने सभी ब्लॉकों को नियमित प्रगति रिपोर्ट देने और निरीक्षण टीमों को लगातार मैदानी दौरे करने के निर्देश दिए, ताकि गुणवत्ता और समय-सीमा दोनों सुनिश्चित रह सकें।
“अन्येषा ऐप” के माध्यम से पात्रता की पारदर्शी जांच
गांवों में गांव सभा आयोजित करने पर विशेष जोर देते हुए मंत्री दास ने कहा कि अन्येषा ऐप के जरिए चिन्हित लाभार्थियों की गांव स्तर पर पुष्टि की जाए। इससे—
- पारदर्शिता बढ़ेगी
- जनभागीदारी सुनिश्चित होगी
- लाभार्थी सूची की विसंगतियाँ दूर होंगी
अधिकारियों को कड़े निर्देश – मिशन मोड में काम करें
समीक्षा बैठक में मंत्री दास ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि—
- सीईओ, जिला परिषद और बीडीओ सभी कामों पर कड़ी निगरानी रखें
- जिला प्रशासन ब्लॉक स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता दे
- पीआरआई सदस्यों को निगरानी, समन्वय और गांव सभा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी
“तेजी, पारदर्शिता और परिणाम— यही लक्ष्य”
मंत्री दास ने कहा कि राज्य सरकार जवाबदेह और परिणाम-उन्मुख प्रशासन के सिद्धांत पर काम कर रही है। कछार में ग्रामीण विकास को नई गति देने, जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने और ज़मीनी स्तर पर बदलाव सुनिश्चित करने के लिए यह समीक्षा बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह जानकारी बराक उपत्यका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शिलचर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।
