डिब्रूगढ़ प्रशासन ने चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए
डिब्रूगढ़: डिब्रूगढ़ के जिला प्रशासन ने आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए चुनावी पर्चों, पोस्टरों और संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन पर सख्त नियम लागू करते हुए एक निर्देश जारी किया है।
डिब्रूगढ़ के जिला आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में, आदर्श आचार संहिता (MCC) सेल के तहत, जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेसों को निर्देश दिया गया है कि वे ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 127A के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें; यह धारा चुनाव से संबंधित सामग्री की छपाई को नियंत्रित करती है।
आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या संगठन को कोई भी चुनावी पर्चा या पोस्टर तब तक छापने या प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उस दस्तावेज़ पर प्रिंटर (छापने वाले) और प्रकाशक (प्रकाशित करने वाले) दोनों के नाम और पते स्पष्ट रूप से अंकित न हों। निर्देश में आगे कहा गया है कि प्रिंटिंग प्रेसों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी किसी भी सामग्री को छापने से पहले, प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र जमा किया जाए, जिसे प्रकाशक द्वारा जाने-पहचाने गए दो गवाहों द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।
यह घोषणा पत्र प्रिंटर को दो प्रतियों में सौंपा जाना चाहिए। छपाई के बाद, घोषणा पत्र की एक प्रति, मुद्रित सामग्री की एक प्रति के साथ, उचित समय सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि सामग्री राज्य की राजधानी में छापी जाती है, तो उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जमा किया जाना चाहिए; जबकि अन्य जिलों में, इसे उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए जहाँ छपाई का कार्य हुआ है।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि “चुनावी पर्चा या पोस्टर” शब्द में कोई भी मुद्रित दस्तावेज़, हैंडबिल, तख्ती (placard), या प्रचार सामग्री शामिल है, जिसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह के चुनाव को बढ़ावा देना या उसे नुकसान पहुँचाना हो।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने तक की कैद, 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं।
डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त जिला आयुक्त (जो MCC सेल के प्रभारी भी हैं) द्वारा जारी इस अधिसूचना को चुनाव अधिकारी, DIPRO, जिले के सभी राष्ट्रीय और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, और अन्य संबंधित अधिकारियों को सख्त अनुपालन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वितरित किया गया है।
इस निर्देश पर “चुनाव-अत्यावश्यक” (Election Urgent) का निशान लगाया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और विधि-सम्मत आचरण सुनिश्चित करने पर प्रशासन के विशेष ज़ोर को रेखांकित करता है।
