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तिनसुकिया से चाय बागान मज़दूरों के लिए गुवाहाटी में डिजिटल ज़मीन पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई
तिनसुकिया: तिनसुकिया ज़िले के सात चाय बागानों से लगभग 700 चाय बागान मज़दूर गुवाहाटी गए, ताकि वे चाय बागान मज़दूरों और उनके परिवारों के लिए आयोजित डिजिटल ज़मीन पट्टा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। यह कार्यक्रम 13 मार्च को गुवाहाटी के ज्योति बिष्णु ऑडिटोरियम में होना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा, जो पूरे असम में चाय बागान मज़दूर समुदायों को ज़मीन के अधिकार देने की दिशा में एक अहम कदम है।
12 मार्च को शाम 6 बजे माकुम जंक्शन से एक विशेष ट्रेन रवाना हुई, जिसमें तिनसुकिया ज़िले के मज़दूरों को गुवाहाटी ले जाया गया। इन मज़दूरों में तिनसुकिया के सात चाय बागानों के प्रतिनिधि शामिल हैं, और उनकी भागीदारी इस ऐतिहासिक पहल में ज़िले के योगदान का प्रतीक है। इस पहल का मकसद चाय बागान मज़दूर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
डिजिटल ज़मीन पट्टा वितरण की यह पहल असम सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद चाय बागान मज़दूरों के लिए ज़मीन की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। इनमें से कई मज़दूर पीढ़ियों से ‘लेबर लाइन्स’ (मज़दूरों के रहने की जगह) में रह रहे हैं, लेकिन जिस ज़मीन पर उनके घर बने हैं, उस पर उनका कोई औपचारिक मालिकाना हक नहीं था। इस कार्यक्रम के ज़रिए, योग्य मज़दूरों को डिजिटल रूप से जारी किए गए ज़मीन के पट्टे मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी रिहायशी ज़मीन पर कानूनी अधिकार मिल जाएंगे।
उम्मीद है कि इस कदम से पूरे राज्य में हज़ारों चाय बागान परिवारों को लंबे समय तक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। ज़मीन के मालिकाना हक की मान्यता मिलने से लाभार्थियों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, आवास लाभों और वित्तीय सहायता तक पहुँचने में भी आसानी होने की संभावना है।
गुवाहाटी के ज्योति बिष्णु ऑडिटोरियम में होने वाले इस आगामी कार्यक्रम में असम के कई ज़िलों से चाय बागान मज़दूरों के शामिल होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम ‘चाय जनजाति’ समुदाय द्वारा लंबे समय से सामना की जा रही समस्याओं को हल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
तिनसुकिया में स्थानीय अधिकारियों ने मज़दूरों की यात्रा और भागीदारी के लिए इंतज़ामों का समन्वय किया है, ताकि गुवाहाटी की यात्रा के दौरान उन्हें सुचारू परिवहन और लॉजिस्टिक सहायता मिल सके। इस पहल को व्यापक रूप से चाय बागान मज़दूरों के लिए ज़मीन के अधिकार सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह पहल असम के चाय उद्योग में उनके योगदान को मान्यता देती है और उन्हें सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करती है।
