दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का धरना प्रदर्शन

प्रेरणा प्रतिवेदन नई दिल्ली, 24 मार्च:

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरे भारत के सभी पिछड़ी जातियों का एक महासंगठन है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बावनराव तयवाडे और महासचिव सचिन राजुरकर हैं। इस संस्था के असम प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस राष्ट्रीय महासंगठन ने बीसी वेलफेयर एसोसिएशन, ओबीसी महासभा, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी युवक युवती महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी महासंघ और अनेकों संस्थाओं के साथ मिलकर यूजीसी बिल 2026 को तुरंत लागू करवाने का उपाय करने, जाति आधारित जनगणना करने, ओबीसी के लिए अलग से स्वतंत्र मंत्रालय बनाने, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सभी जगह और सांसद विधायक पार्षद का सीट आरक्षित करने, आदि मांगें जो 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं, को केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जल्द से जल्द लागू किए जाने का दबाव बनाने के लिए एक बृहद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 मार्च 2026 को किया गया जिसमें सभी उच्च और निम्न वर्गों के अनेक गणमान्य व्यक्तित्व शामिल होकर उपरोक्त मांगों के समर्थन में अपनी आवाजें बुलंद की और सभी भारतीयों से एकजुट होकर ठंडे दिमाग से मांगों की उपयोगिता समझ इसे समर्थन देने का आह्वान भी किया। इन मांगों को जल्द लागू करना आज के समय की आवश्यकता है। पूरे भारत में लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ा वर्ग का है और इस वर्ग पर अन्याय कर या इसे पीछे धकेल कर या इसकी अनदेखी कर भारतवर्ष कभी भी उन्नत नहीं बन सकता। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास तभी फलीभूत होगा जब पिछड़ा वर्ग को भी समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। पिछड़ा वर्ग ही उत्पादक वर्ग है जिसपर बहुत सारे लोग आश्रित हैं, अतः इसे उन्नत बनाना सभी सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह वर्ग किसी भी अन्य वर्ग से किसी तरह का द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता, सबको साथ लेकर सभी के साथ सम्मान से अपनी भी उन्नति करना चाहता है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को कई सांसदों और विधायकों ने भी संबोधित किया जिनमें सांसद अप्पला नायडू, सांसद अंबिका लक्ष्मी नारायण, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख बस्तीपति नागराजू, सांसद भट्टी मल्लू रवि, सांसद प्रतिभा धनोरकर, सांसद डॉ प्रशांत पडोले, सांसद श्याम कुमार बर्वे, सांसद डॉ शिवाजी कालगे, सांसद कल्याण काले, सांसद बलवंत वानखेड़े, सांसद बालूमामा मात्रे, डॉ किसान साहब आदि प्रमुख थे। अगर यूजीसी बिल 2026 को तुरंत प्रभावी नहीं किया गया तो सभी राज्यों में भी प्रदर्शन किया जाएगा और सरकारों पर दबाव बढ़ाए जाएंगे।