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पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की चेतावनी जारी, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

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नई दिल्ली. कई राज्यों में मानसून के प्रवेश के साथ गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में अगले तीन दिनों तक बादल फटने जैसी बड़ी घटनाएं होने का अनुमान लगाया गया है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग में पहाड़ों पर रह रहे लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है।

मौसम विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए अनुमान के मुताबिक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन जबरदस्त बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अधिकारी के अनुसार पहाड़ों में जिस तरीके की हालात बने हैं, उसको लेकर पहले से ही आगाह किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में भारी बारिश के साथ-साथ लैंडस्लाइड और कुछ इलाकों बादल फटने की भी जानकारियां सामने आई है। हालातों के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है कालका शिमला रेल मार्ग कोठी मौसम की बदहाली के चलते बंद किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पहाड़ों के तलहटी में बसे हुए शहरों में भी बाढ़ और बारिश से होने वाले नुकसान का बड़ा खतरा बरकरार है।

इसी के साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और गुजरात के कच्छ इलाके पर चक्रवाती परिसंचरण की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के लगातार बने रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर नार्थ ईस्ट और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। असम में आई बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बी सरमा ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर राज्य के हालातों के बारे में चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक गृहमंत्री ने राज्य के हालातों पर नजर रखने और जरूरत के मुताबिक सभी उपायों को करने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और उससे बचाव को लेकर निगरानी करने तुरंत मदद पहुंचाने के लिए राज्य से संपर्क करने के लिए टीम का गठन किया है। असम और महाराष्ट्र की तर्ज पर ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम लगातार अपडेट ले रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जिन राज्यों में एनडीआरएफ या अन्य एजेंसियों की मदद की जरूरत पड़ रही है वहां पर इनको तैनात किया जा रहा है।

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