बढ़ते जानलेवा हादसों के बीच तिनसुकिया में ओवरलोडेड कंस्ट्रक्शन गाड़ियों पर कार्रवाई

तिनसुकिया: भारी ओवरलोडेड मालवाहक गाड़ियों से होने वाले जानलेवा सड़क हादसों की बढ़ती संख्या से चिंतित होकर, तिनसुकिया जिला प्रशासन ने पूरे जिले में कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रकों और डंपरों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं।

जिला मजिस्ट्रेट सुमित सट्टावन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और इंसानी जान को गंभीर खतरे का हवाला देते हुए एक रोक लगाने वाला आदेश जारी किया है। आधिकारिक आकलन से पता चला है कि जिले में हाल ही में हुए गंभीर और जानलेवा हादसों में से ज़्यादातर में रेत, पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, कोयला, ईंटें और अन्य भारी कंस्ट्रक्शन सामग्री ले जाने वाली गाड़ियां शामिल थीं।

प्रशासन के अनुसार, फील्ड निरीक्षण और जांच रिपोर्टों से पता चला है कि हादसों के पीछे मुख्य कारण ओवरलोडिंग, बिना ढका सामान और ट्रांसपोर्ट नियमों का नियमित उल्लंघन है। बिना ढके ट्रकों से सामान गिरने से अक्सर सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है और गाड़ियों में अस्थिरता आ जाती है – ये ऐसी स्थितियां हैं जो पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों और छोटी गाड़ियों में बैठे लोगों के लिए बार-बार जानलेवा साबित हुई हैं।

नए आदेश के तहत, कंस्ट्रक्शन सामग्री ले जाने वाले सभी डंपरों, ट्रकों और मालवाहक गाड़ियों को ट्रांजिट के दौरान सामान गिरने से रोकने के लिए अपने लोड को तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से ढकना अनिवार्य है। ओवरलोडिंग पर सख्त रोक लगा दी गई है, और गाड़ियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित नियमों के तहत तय सीमा से ज़्यादा लोड ले जाने की अनुमति नहीं है।

प्रशासन ने वाहन मालिकों, ड्राइवरों और ऑपरेटरों पर साफ तौर पर जवाबदेही तय की है, और चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सख्त पालन सुनिश्चित करने के लिए, तिनसुकिया और सादिया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सह-जिला आयुक्तों, सर्कल अधिकारियों, पुलिस स्टेशन प्रभारियों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार प्रवर्तन अभियान चलाने, नियमित निरीक्षण करने और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

स्थिति की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए, जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जानमाल के लगातार नुकसान को देखते हुए प्रवर्तन लगातार और बिना किसी समझौते के किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।