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प्रे.स. शिलचर, 19 दिसंबर: शिलचर के रामनगर टुकु गांव में गुरुवार को कृषि विभाग, कछार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओओपी) समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिंगई क्लब मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें कृषि और संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया।
विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति
कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी डॉ. ए.आर. अहमद, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ. हिमांशु मिश्रा, सहायक कृषि अधिकारी डॉ. राहुल चक्रवर्ती, एडीओ अरिष्मिता गोगोई, नाबार्ड के डीडीएम डॉ. रविशंकर सिंह, और आईएफएफसीओ बराक घाटी के प्रमुख रेहान राजा उपस्थित थे। इसके अलावा, एफसीआई बराक घाटी के प्रमुख संजीव कुमार सिंह, जिला लीड बैंक मैनेजर दिनेश कुमार गुप्ता और असम गण परिषद (अगप) के केंद्रीय समिति के महासचिव के.एच. बिमलेंदु सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
प्रमुख गतिविधियां और संदेश
कार्यक्रम के दौरान पीएम-किसान पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण किया गया, जिससे वे सीधे योजनाओं का लाभ उठा सकें। एनएमईओओपी, एटीएमए और अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी डॉ. अहमद ने कहा, “यह जागरूकता कार्यक्रम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यहां किसानों को प्रशिक्षण देने और उन्हें योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की है।”
डॉ. राहुल चक्रवर्ती ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही प्रक्रिया और ऑनलाइन पंजीकरण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता पर जोर देते हुए कहा, “मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।”
डॉ. हिमांशु मिश्रा ने कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उनके केंद्र द्वारा दोहरी फसल, क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन और समेकित खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
नाबार्ड के डीडीएम डॉ. रविशंकर सिंह ने नाबार्ड की योजनाओं और किसानों के लिए उसके योगदान पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबार्ड विकास बैंक के रूप में काम करता है और किसानों को सीधे ऋण प्रदान नहीं करता। एफसीआई के संजीव सिंह ने विभिन्न धान किस्मों और उनके गुणों की जानकारी दी।
किसानों के लिए संवाद सत्र
कार्यक्रम में एक इंटरएक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया, जहां किसानों ने अपनी समस्याओं और योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे। एडीओ अरिष्मिता गोगोई ने पीएम-किसान योजना की शर्तों और लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि “इस योजना का लाभ उठाने के लिए सही जमीन के दस्तावेज, आधार लिंक बैंक खाता और बैंक पासबुक अनिवार्य हैं।”
अगप के महासचिव के.एच. बिमलेंदु सिंह ने कहा, “किसानों का कल्याण देश की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों की मदद के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।”
किसानों की संतुष्टि
किसानों ने इस जागरूकता कार्यक्रम और योजनाओं में पंजीकरण के लिए मिली मदद पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अगप कछार जिला समिति के सचिव मनितन सिंह ने किया।
यह आयोजन क्षेत्रीय किसानों के लिए उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि उन्हें योजनाओं की जानकारी और लाभ उठाने का मार्गदर्शन एक ही मंच पर मिला।
