केंद्रीय बजट 2026-27 पूर्वोत्तर, असम को नए भारत के विकास के केंद्र में रखता है: सोनोवाल

डिब्रूगढ़: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और डिब्रूगढ़ के सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास में पूर्वोत्तर, खासकर असम को एक प्रमुख भूमिका देने की दिशा में एक “निर्णायक और ऐतिहासिक” कदम है।

आज डिब्रूगढ़ में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सोनोवाल ने कहा कि यह बजट लक्षित योजना, सहकारी संघवाद और इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास के माध्यम से पूर्वोत्तर और असम को नए भारत के विकास की कहानी के केंद्र में रखता है।

सोनोवाल ने कहा, “केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी और स्थायी विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह MSMEs को सशक्त बनाता है, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, और पूर्वोत्तर को भारत के आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में रखता है।”

आर्थिक पहलों पर प्रकाश डालते हुए, सोनोवाल ने कहा कि यह बजट एक समर्पित 10,000 करोड़ रुपये के MSME ग्रोथ फंड के माध्यम से भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को मजबूत करता है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपये के बूस्ट के साथ देश की हाई-टेक महत्वाकांक्षाओं को गति देता है।

उन्होंने आगे कहा, “ये पहलें गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करेंगी और भारतीय उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करेंगी। पूर्वोत्तर के रणनीतिक महत्व और संसाधन क्षमता को देखते हुए, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार है।”

महिला-केंद्रित उपायों पर जोर देते हुए, सोनोवाल ने कहा कि यह बजट सामुदायिक स्वामित्व वाले SHE-Mart के माध्यम से महिलाओं को लखपति बहनों से उद्यम मालिकों में बदलने में सक्षम बनाकर “नारी शक्ति” को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखता है।

उन्होंने हर जिले में एक लड़कियों के छात्रावास की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करने के फैसले का भी स्वागत किया, इसे उच्च शिक्षा में सुरक्षा, पहुंच और निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया।

सोनोवाल ने कहा, “जब महिलाओं को उद्यमी, नेता और शिक्षार्थी के रूप में सशक्त बनाया जाता है, तो राष्ट्र का विकास तेज, निष्पक्ष और अधिक लचीला होता है।”

सोनोवाल ने कहा कि बजट में नॉर्थ-ईस्ट पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास मंत्रालय (DoNER) के लिए आवंटन 2014 के 2,000 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 6,812 करोड़ रुपये हो गया है।

क्षेत्र के लिए कुल आवंटन में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है – 2025-26 के संशोधित अनुमानों में 88,741 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 के बजट अनुमानों में 1,08,335 करोड़ रुपये हो गया है।

सोनोवाल ने कहा, “2014 से, नॉर्थ-ईस्ट में 7.3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो सालाना औसतन 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। हाल के वर्षों में, यह प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है, जो दशकों की उपेक्षा के अंत का संकेत है।”

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोनोवाल ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट को 11,486 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन मिला है – जो UPA सरकार के समय के वार्षिक आवंटन का लगभग पाँच गुना है।

उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ कॉरिडोर में प्रस्तावित 34 किलोमीटर लंबी भूमिगत रेलवे लाइन पर प्रकाश डाला, और कहा कि यह निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाएगा और सप्लाई लाइनों की सुरक्षा करेगा।

सोनोवाल ने कहा कि असम को 2026-27 में केंद्रीय करों के बंटवारे के हिस्से के रूप में 49,725 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि पिछले साल यह 44,494 करोड़ रुपये और 2013-14 में लगभग 11,500 करोड़ रुपये थे।

उन्होंने कहा, “12 वर्षों में पाँच गुना से ज़्यादा की इस वृद्धि ने असम की वित्तीय क्षमता को काफी मजबूत किया है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की विस्तारित विशेष सहायता से असम में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शहरी नवीनीकरण और लॉजिस्टिक्स विकास में तेजी आएगी, जिससे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर जैसे शहरों को फायदा होगा।

इसे शांति और सुलह के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए, सोनोवाल ने पूर्व ULFA कैडरों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये के पैकेज का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, आदिवासी और दिमासा समुदायों के लिए अतिरिक्त आवंटन लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, इंफाल और अगरतला सहित टियर-II और टियर-III शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, किफायती आवास और डिजिटल गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को एक क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में अपग्रेड करने से पूरे नॉर्थ-ईस्ट में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, ट्रेनिंग और रिसर्च में काफी सुधार होगा।

पर्यटन पर, सोनोवाल ने कहा कि समर्पित बौद्ध और हेरिटेज सर्किट क्षेत्र की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेंगे और हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय शिल्पों में रोज़गार पैदा करेंगे।

सोनोवाल ने कहा, “केंद्रीय बजट 2026-27 नॉर्थ-ईस्ट में जीवन के हर पहलू को छूता है – कनेक्टिविटी और शहरों से लेकर संस्कृति, स्वास्थ्य और आजीविका तक। यह एक्ट ईस्ट के प्रति मोदी सरकार की पक्की प्रतिबद्धता और हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने को दर्शाता है।”

उन्होंने कहा कि बजट स्थायी, समावेशी और शांतिपूर्ण विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जो नॉर्थ-ईस्ट को नए भारत की विकास गाथा का एक प्रमुख स्तंभ बनाता है।