बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर के खिलाफ शिलचर में जोरदार विरोध प्रदर्शन
शिलचर, 16 फरवरी: बिजली विभाग के निजीकरण के प्रयासों को तत्काल रोकने, आम उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने तथा विद्युत दरों में कमी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया गया।
इसी कड़ी में कछार जिला को-ऑर्डिनेशन कमिटी के सदस्यों ने दोपहर 12 बजे शिलचर के पानपट्टी स्थित (एपीडीसीएल) कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।
विरोध सभा को संबोधित करते हुए संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 से जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली विभाग की सेवामूलक प्रकृति को समाप्त कर इसे एक व्यावसायिक उत्पाद में बदल दिया गया है। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद बिजली बिलों में कई गुना वृद्धि हुई है और हजारों मीटर रीडरों का रोजगार संकट में पड़ गया है।
नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में अनिच्छा जता रहे हैं, उन पर अतिरिक्त दर से औसत (एवरेज) बिल थोपे जा रहे हैं। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक को रद्द करने, एपीडीसीएल के लाभ के अनुपात में बिजली दरों में कमी करने तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सीजीआरएफ (कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल फोरम) के गठन की मांग उठाई।
प्रदर्शन के उपरांत संगठन की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एजीएम के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें उपरोक्त सभी मांगों को विस्तार से उल्लेखित किया गया है।
