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मिशन बसुंधरा ३ की प्रगति: हाइलाकांदी में ७० संस्थानों को डिजिटल भूमि पट्टा वितरण
प्रीतम दास हाइलाकांदी २७फरवरी:
राज्य सरकार के ‘मिशन बसुंधरा ३ कार्यक्रम के अंतर्गत हाइलाकांदी जिले में भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जिले के विभिन्न स्कूल-कॉलेज सहित कुल ८० संस्थानों को डिजिटल भूमि पट्टा औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। शुक्रवार को जिला आयुक्त के सभाकक्ष में आयोजित एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम में जिला आयुक्त अभिषेक जैन ने लाभार्थी संस्थानों के प्रतिनिधियों को यह पट्टा सौंपा प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, वितरित ७० पट्टों में लगभग ४२ बीघा भूमि शामिल है। इनमें ६६ सरकारी शैक्षणिक संस्थान तथा ४ धार्मिक संस्थान भूमि अधिकार से लाभान्वित हुए हैं। संबंधित सूत्रों का मानना है कि इससे लंबे समय से भूमि की कानूनी मान्यता से वंचित अनेक संस्थानों को राहत मिलेगी और भविष्य में अवसंरचना विकास तथा सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति अधिक सुगम होगी।कार्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त जिला आयुक्त (एडीसी) वेनलाल लिमपुई नामपुई ने कहा कि मिशन बसुंधरा का मुख्य लक्ष्य खिलाॅंजिया भूमिहीन परिवारों और संस्थानों को पारदर्शी तथा डिजिटल पद्धति से भूमि अधिकार प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पट्टा प्रणाली लागू होने से भूमि संबंधी अभिलेखों का संधारण, सत्यापन और सेवाओं की आपूर्ति और अधिक तेज एवं पारदर्शी बनेगी।इस अवसर पर धेमाजी से राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बड़े पर्दे पर हाइलाकांदी के सभाकक्ष में दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा का संबोधन राज्य के ९८ विधानसभा क्षेत्रों के साथ समन्वय में सीधा प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मिशन बसुंधरा के माध्यम से भूमि सुधार प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया, ऐसा उपस्थित अधिकारियों ने बताया।डिजिटल पट्टा प्राप्त करने वाले संस्थानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ मून स्वर्णकार सहित संबंधित विभागों के कर्मी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों को क्यूआर कोड युक्त डिजिटल पट्टे औपचारिक रूप से वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि वितरित ७० डिजिटल पट्टों में से हाइलाकांदी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक ४७ पट्टे प्रदान किए गए जबकि शेष २३ पट्टे काटलीछोड़ा अलगापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों के बीच वितरित किए गए। प्रशासन के अनुसार भविष्य में भी इस प्रकार की पहल जारी रहेगी और भूमिहीनों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने हेतु मिशन बसुंधरा की गतिविधियों को और तेज किया जाएगा।
