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प्रीपेड स्मार्ट मीटर को ऐच्छिक बनाने की मांग, एपीडीसीएल के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन
रानु दत्त, शिलचर, 22 मई
प्रीपेड स्मार्ट मीटर को जबरन लगाए जाने के विरोध में तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग को लेकर ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन की कछार जिला समन्वय समिति ने गुरुवार को एपीडीसीएल अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
संगठन की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद सामान्य एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में असामान्य वृद्धि हुई है। साथ ही रिचार्ज समाप्त होते ही बिजली कनेक्शन स्वतः कट जाने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में कहा गया कि गत 2 अप्रैल को संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर पूरी तरह ऐच्छिक है, इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इसके बावजूद असम में उपभोक्ताओं पर दबाव बनाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
संगठन ने मांग की कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तत्काल बंद की जाए तथा लोगों को पुराने पोस्टपेड मीटर जारी रखने का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
इस अवसर पर दीपंकर चंद, मधुसूदन कर, मृणाल कांति सोम, कमल चक्रवर्ती सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
